भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) एक वैधानिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत 12 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन की गई थी। आधार अधिनियम 2016 को आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 14) द्वारा 25.07.2019 से संशोधित किया गया है। एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में अपनी स्थापना से पहले, यूआईडीएआई तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। 12 सितंबर 2015 को, सरकार ने कार्य आवंटन नियमों में संशोधन करके यूआईडीएआई को तत्कालीन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) से संबद्ध कर दिया। यूआईडीएआई के कार्य आधार अधिनियम 2016 के तहत, यूआईडीएआई आधार नामांकन और प्रमाणीकरण के लिए जिम्मेदार है, जिसमें आधार जीवन चक्र के सभी चरणों का संचालन और प्रबंधन, व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करना और प्रमाणीकरण करना और व्यक्तियों की पहचान जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की सुरक्षा शामिल है। यूआईडीएआई की स्थापना भारत के सभी निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी), जिसे "आधार" कहा जाता है, जारी करने के लिए की गई थी। यूआईडी को डुप्लिकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए पर्याप्त मजबूत, और आसान, लागत प्रभावी तरीके से सत्यापन योग्य और प्रामाणिक। 29 सितम्बर 2010 को पहला आधार सृजित होने के बाद से, यूआईडीएआई ने जून 2025 के अंत तक कुल 142 करोड़ से अधिक आधार संख्याएं सृजित की हैं। संगठनात्मक संरचना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) हैं तथा देश भर में पांच राज्य कार्यालय हैं। यूआईडीएआई के दो डेटा सेंटर हैं, एक हेब्बल (बेंगलुरु), कर्नाटक में और दूसरा मानेसर (गुरुग्राम), हरियाणा में। प्राधिकरण की संरचना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) में एक अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्य और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शामिल हैं, जो प्राधिकरण के सदस्य-सचिव भी हैं। प्राधिकरण की वर्तमान संरचना इस प्रकार है: अध्यक्ष (अंशकालिक): श्री. नीलकंठ मिश्र सदस्य (अंशकालिक): प्रो. मौसम सदस्य (अंशकालिक): श्री. नीलेश शाह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ): श्री भुवनेश कुमार, आईएएस (यूपी:95), प्राधिकरण के कानूनी प्रतिनिधि और प्रशासनिक प्रमुख हैं। सौरभ विजय, आई. ए. एस. (एम. एच.: 1998), प्राधिकरण के कानूनी प्रतिनिधि और प्रशासनिक प्रमुख हैं। क्षेत्रीय कार्यालय यूआईडीएआई के कार्यालय आठ स्थानों पर स्थापित किए गए हैं और राज्य कार्यालय पांच स्थानों पर स्थापित किए गए हैं, जो मुख्य रूप से यूआईडीएआई की जमीनी स्तर की गतिविधियों का ध्यान रखते हैं। अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने वाले क्षेत्रीय कार्यालय नीचे सूचीबद्ध हैं: क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) आरओ द्वारा कवर किए गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बेंगलुरु कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप चंडीगढ़ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दिल्ली उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान गुवाहाटी असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम हैदराबाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लखनऊ उतार प्रदेश। मुंबई गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव रांची बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य कार्यालय और उनका अधिकार क्षेत्र क्षेत्रीय कार्यालय राज्य कार्यालय क्षेत्राधिकार बेंगलुरु तिरुवनंतपुरम केरल दिल्ली भोपाल मध्य प्रदेश हैदराबाद भुवनेश्वर ओडिशा मुंबई अहमदाबाद गुजरात रांची कोलकाता पश्चिम बंगाल यूआईडीएआई मुख्यालय का संगठनात्मक आरेख यूआईडीएआई आरओ का संगठनात्मक आरेख स्रोत: यूआईडीएआई